ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਦੀ ਖੇਡ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲ ’ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਖਾਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ’ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਖਾਮੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ?’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
