ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-10-2026

ਖਰੜ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਥੋਂ ਥਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ੍ਹ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਰਵਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਿਰ ਈ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 790 ਰੁ. ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 990 ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੰਨ੍ਹੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨ੍ਹਾ 45 ਰੁ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਏਗਾ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ।