ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੋਰੀਆ) - ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਟੈੱਟ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ 'ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਮਾਰਚ' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅÏਜਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ, ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |
