ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ , 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ)-ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਤੂਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਾਬਦੀਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਜੀਵ ਲਾਲਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੀਟੂ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ | ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਸ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਵੇਸਨ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਐੱਸ ਸੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5, 12 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ, ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਪਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖ਼ ਰੇਖ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਜਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਏਗਾ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ |