ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹਦਾਇਤਾਂ - ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) - ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿਵਰਮੇਨਾ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਚਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਿਵਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਦੋਂ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਵੇਗੀ । ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤ ਬੇਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਜੈ ਬੇਦੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾਥਾ ਰਾਮ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫੁੱਲੋ ਦੇਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਸਿਵਰਮੇਂਨ ਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਓਹ ਮੰਗਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਿਵਰਮੈਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਮੁਲਾਜਮ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਿਹੜੇ ਔਟਸੌਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ।