ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 6 ਅਗਸਤ (ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ ਥਿੰਦ) - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਪਾਵਰਾਂ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਤਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 6 ਅਗਸਤ (ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ ਥਿੰਦ) - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਪਾਵਰਾਂ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਤਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਦਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ: 2,327 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 2,32,700 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ (ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 27.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)। ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਕਤਬਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ: 90 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 5,40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਮਸਜਿਦਾਂ/ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਗ੍ਰਾਂਟ: 208 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 6,01,08,607 (6.01 ਕਰੋੜ) ਜਾਰੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚਾ: ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ (ਯੂ.ਡੀ.ਐੱਮ) ਲਈ 9.39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ 17.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 65 ਬਿੱਘੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
