ਜ਼ੀਰਾ, 22 ਜੂਨ (ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਫੈਪ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
