ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 30 ਜੂਨ (ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 90% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਵਿਚ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੱਜ਼ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਨਰਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। । ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
