ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਰ (ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਕੋਲ (ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਰਹੀਣ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼, ‘ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ’ ਅਤੇ ‘ਪੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਈ’ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
