ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਮਈ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਲ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ 'ਚ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 2008 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2008' ਹੈ | 2007 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਮਰੱਥ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਲਵੇ |
