ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਤੇਜ ਧਾਲੀਵਾਲ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਡਾ. ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸਦੇਵ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 18-02-2025 ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ |
