ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ (ਬਠਿੰਡਾ), 4 ਮਈ (ਬਲਦੇਵ ਸੰਧੂ)-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਰਮਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ 39ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿਚ 343 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2024-25 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 302 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 41 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭੋਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਰਮਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਭਾਵ ਬੀ. ਟੀ. ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ 12-13 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ |
