ਮਲੌਦ, 27 ਮਾਰਚ (ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਪੜਾ)-ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਜਥੇ. ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ | ਪਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਉੱ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ | ਜਥੇ. ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਰੱਦ ਹੋਈ ਖੇਪ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ |
