ਖੰਨਾ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐਸ. ਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਮਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ. ਪੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
