10-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 12-05-2026

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ-2026-ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-05-2026

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ-2026' ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 37 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਂਸੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ-2026, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ-2026 ਤੇ ਲਾਂਸ ਏਂਜਲਸ ਉਲੰਪਿਕ-2028 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮਲੇਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੋਪਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੋਪਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਸਾਫ਼ ਖੇਡ' ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਚ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਡ ਮਹਾਂਸੰਘਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 'ਪਲੇਅਰ ਫਸਟ' ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਡੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਬੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98729-78781

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ.ਸੀ. 'ਚ ਬੁਮਰਾਹ 'ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ' ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ Ravneet Bittu LIVE-ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
Ad Position 24