ਜੇਕਰ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ | ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ | ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮਰਹੱਟਾ ਵਰਗੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ |
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ | ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ | 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ | ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏ | ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਈ | ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ | ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ | ਪਰ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤੋਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ |
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ | ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ | 1973-74 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ | ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਦ ਪਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ | ਪਟਨੇ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ. ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ | ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ | ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ | ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ | ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ | ਆਖ਼ਰ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | 1977 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ | ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇ. ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ |
ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ | 2024 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ | ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀਆਂ | ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ | ਉੱਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ | ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ , 'ਹਿੰਦੂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ—ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਕੜ-ਧਕੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਗਈ | ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ |
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਲਾਹਕੁੰਨ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ | ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |
