ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ; ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਹੈਬਸਬਰਗ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ 1997 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਂ 2022 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਪਰ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ 2025 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਏ.ਡੀ.ਸੀ., ਡੀ.ਸੀ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ?
ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ- ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2016 'ਚ ਬਣੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟੇਅ ਕਰਕੇ 9 ਸਾਲ 'ਚ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੰਡਰ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇਸ ਲਾਲਫ਼ੀਤੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਪੱਠੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਲਫ਼ੀਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਟਲ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਢਾਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪਾਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਟਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੂਸਟਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੂਸਟਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਇਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੂਸਟਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੁਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਰੋਸਿਆਂ ਆਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਲਾਇਕ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
-ਲੇਖਕ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ : 99155-77950
