ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਥਰੀਲੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਹ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆਬਾਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਸਨ ਕਰੂਸੋ ਨਾਵਲ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 3/4 ਖੇਤਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ- ਜੋ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ 'ਚ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਰੂਸ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 101 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 270 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 240 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ 1940 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ, 1947 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 2,100 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ 1980 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 1,800 ਕਿਊਬਿਕ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 1,500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 1,700 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਲਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੂਹ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਅੱਜ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 8/10 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ 50/60 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 2000 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।