ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ 2005 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਢਿੱਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ-ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ 1991 ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਸੀਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ- ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 89 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਝ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ-ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਜੀ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ-'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2025' ਹੈ। ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ. ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 4 ਧਾਰਾ 6(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੌਰੀ ਟੀਚਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 8847227740
