ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਲਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜ੍ਹਨਗੀਆਂ? ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਲੀ ਉੱਠੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਆਗੂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ, ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ, ਡਿਨਰਸੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਿੱਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮੇਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ' ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖਸਾਰੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ