ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾ ਕੇ 5.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 9.04 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਗੁਜਰਾਤ 8.98 ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 8.32 ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 7.75 ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ 6.95 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6.75 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦਾ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 2,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਏ ਪਲੱਸ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ ਜਗਾਉਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ.) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ, ਵਧੇਰੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਚਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਈ.ਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਲਚਕੀਲੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਭ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 7 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ 1,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ, ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜ਼ੈੱਡ.ਐਲ.ਡੀ.) ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੈੱਡ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਲੈਦਰ ਟੈਨਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।)
ਈਮੇਲ-vc@sonalika.com