ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਰੌਨੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਝੁਕਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 62, 63 ਤੇ 85 ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 84 ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 137 ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਜਰਤ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਐਂਕਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਆਸਿਫ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਦਰਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਇਕ 'ਟਰਿੱਗਰ ਪੁਆਇੰਟ' ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਨ-ਰੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਮੈਨਜਮੈਂਟ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਉਜਰਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਜਰਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 24.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਇਹ 27.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ 27.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ 27.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਉੱੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਏ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੀ, ਸਫਾਈ, ਸਾਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 783 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ 20,358 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ।

-(ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ)
abhaydubey@aud.ac.in