ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ

ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੂਰੀ (ਦੇਸ਼ ਦੀ) ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਸਾਖ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ, ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਵੀ ਝਲਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਮ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਜੇਤੂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ (ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ.) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਟਕੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਭਰੇ ਘੁਮੰਡ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਬਣਦੀ ਏ.ਆਈ.ਏ. ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ (ਬਰਾਂਚ) ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਇਕ ਮਨਮੋਹਕ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ' ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਰੀਆਰ, ਕਾਮਰਾਜ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਸੀਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਮੀਆਂ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਮਮਤਾ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਕ ਕਸੌਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂਅ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. 'ਤੇ ਲੀਡ ਸਿਰਫ਼ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਬਗੈਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੇਗੀ?