ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਹੈਲਥ' ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚਾ 35,703 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 18,814 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਕ ਗੇੜੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਔਸਤ 1,158 ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 1,146 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1,064 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ 884 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚ 6,905 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ 15,464 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,200 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭਾਵ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ 35,210 ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45,080 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,150 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੌਣੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,873 ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3,350 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,200 ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 21,826 ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ 14,775 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ 42,319 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 40,463 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 53.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 47.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ 37.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ 35 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਔਸਤ 29 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 33,717 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 18,814 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 59 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾ 4 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 'ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤਿੜਕ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਮੋਬਾਈਲ - 9814734035
