ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। 2014 'ਚ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੱਕਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਈ-ਨਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 2014 ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ 'ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਜੀਮ' (ਐਫ.ਐਮ.ਆਰ.) ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (311) ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 'ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 4 ਸਾਲ ਲਈ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸਥਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ)
ਈਮੇਲ : satnam.sandhu@sansad.nic.in
