ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਖੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,93,94,408 ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,14,61,043 ਸੀ | 20,66,635 ਵੋਟਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਡਬਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ |
ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਮਿਸਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 2003 ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ੀਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਜਪਾਨ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 2007, 2012, 2014, 2017, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ | ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ 9 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕੋ ਬੂਥ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਯਾ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਕਿਊ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਰਨਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ |
ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਕਾ ਡਾ. ਤਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਖਕ 1996 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ | ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ |
(1) ਜੇਕਰ 2003 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ., ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
(2) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?
(3) ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | •••
