ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਉਡਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਰਹੇੇ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਬਕਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹਉਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਧਸ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ashutosh83b@gmail.com
