ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਵੰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਅਤੇ 4000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
