ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਘਟਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ : ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2010-11 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 49,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2025-26 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2010-11 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 4.3 ਤੋਂ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2013-14 ਤੱਕ ਇਹ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। 2015-16 ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 3.9  ਫ਼ੀਸਦੀ, 2018-19 ਵਿਚ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2020-21 ਵਿਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2022-23 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (19), ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (©5P-੨੦੨੦) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (74P) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਹਨ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਲਾਭ ਇਕ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਸਮਰੱਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ, ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਰਕਮ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮੋਬਾਈਲ : 9463603091