ਅੱਜ ਤੋਂ 84 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ, ਪੁਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਭਵਨ, ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਸੱਚਾਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਪੌਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 80,000, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,50,000 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ 1,00,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੀਲਕਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਚਾਏਗੀ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹਨ: ਕਾਵੇਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ-ਨਿਆਂ ਕੌਂਸਲ' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਬਲ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ! ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com
