ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ?

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕੀ-ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਈ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ 436 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਜਬ ਚਮਨ ਕੋ ਲਹੂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ
ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੀ ਹੀ ਗ਼ਰਦਨ ਕਟੀ
ਅਬ ਯੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਹਮ ਸੇ ਸਭੀ ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਂ
ਯੇ ਚਮਨ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਤੁਮਾਹਰਾ ਨਹੀਂ। (ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਹਕ-ਏ-ਹਕਦਾਰੋਂ ਕੋ ਹਕ ਲੇਨੇ ਸੇ ਫਿਰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਨ,
ਆਹ! 'ਗ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚੋਂ ਮੇਂ ਸਦਾਕਤ ਨਾ ਫਿਤੂਰ।
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਹਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 'ਗੁਨਾਹ-ਏ-ਅਜ਼ੀਮ' ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹ-ਰਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ 1920 ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 6 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਾ 1966 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1920 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ਼
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੌਖਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ 78-79 ਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਕਯਾ ਕੀਆ ਜਾਏ।
ਅਕਲ ਹੈਰਾਂ ਹੈ ਕਯਾ ਕੀਆ ਜਾਏ।
(ਜੌਨ ਏਲੀਆ)
ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026
ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ:
ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੂੰ ਮਗ਼ਰ ਜੀਸਤ ਕੀ ਲੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ,
ਹਰ ਚੰਦ ਕਿ ਹੂੰ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ।
ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਊਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਐਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਚਰਚਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਰ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਅਕਲ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ 'ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ' ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ 'ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ' ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ 40ਵੇਂ ਤੋਂ 128ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ' ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੈਰ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਲ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਵਿਚ ਦਾਰ-ਓ-ਰਸਨ ਭਾਵ ਸੂਲੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਬ ਉਸ ਕੀ ਬਜ਼ਮ ਮੇ ਦਾਰ-ਓ-ਰਸਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲੀ,
ਮੈਂ ਝਟ ਸੇ ਉਠ ਗਯਾ ਔਰ ਆਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਯਾ।
(ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਤਾਬਿਸ਼)