ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਾਕ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 12 ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਖ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
