ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026' 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਮੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ |
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948-49) ਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਹੋਏ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਜਦਕਿ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਤੇ ਘਾਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ |
ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ | ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਿੱਤਰੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ |' ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ | ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹੇ |
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ 29 ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 152 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ | ਇਸ ਨਵੇਂ 2026 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਜੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 1.44 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 66,500 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ? ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਚੁੱਪ ਹੈ | ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2026 ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 39 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ 'ਚੋਂ 15 ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ |
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਨੀਤਾ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ 1200 'ਚੋਂ 1176 ਭਾਵ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ | ਅਨੀਤਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਅਨੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਨੀਟ' ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਰ ਨੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਨੀਟ' ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ | ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ 92ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਦਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਬਿੱਲ-2026 ਨੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ | ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ |
-ਰਿਸਰਚ ਫੈਕਲਟੀ, ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
9815115429
-ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
9910617390
