ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਕਿਮ ਫਿਲਪਸ-ਫੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਲਾਰਡਸ' ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਿਤੀ ਕਿ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ'। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫੇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ 'ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਰੰਪਰਾ' ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ-ਜਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਸਾਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਝੋਲ ਮਾਰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੇ ਉਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੱਝੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 94000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਜ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਬਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਂਗ ਤੰਤਰ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਖੰਨੇ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਵਰ੍ਹਾਈ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਤਾਵਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਏਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਕਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਬਲਿਊ ਟੁੱਥ ਸੀ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਲਿਊ ਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਸ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 94173-58120
