ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਐਚ-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਬਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ | ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਹਨ ਸੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਸÏਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਤÏਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 1898 ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਰੌਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਹੈ | 1868 'ਚ ਅਪਣਾਈ 14 ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ |
