ਨਿਊਯਾਰਕ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਮਿਕੀ ਸ਼ੈਰਿਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਨਿਯੋਗਤਾ ਫੀਸ ਭਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ’ਤੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 325 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 725 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਊਜਰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ, ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਓਰੇਗਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
