ਐਪਸਟਿਨ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 14 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਮਟ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 14 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਮਟ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਟੀ ਫੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਪਸਟਿਨ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕਾਈ, ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੱਜ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਪਸਟਿਨ ਫਾਈਲਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੇਲੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਂਡਰਿਊ ਬਲਾਕ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਟੈੱਡ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
