ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ‘ਆਈਸ’ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਨਿਊਯਾਰਕ, 14 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ‘ਆਈਸ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 911 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦਕਿ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 14 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ‘ਆਈਸ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 911 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦਕਿ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਕ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ 123 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 10 ਪੌਂਡ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਦਿਨ ਡਿਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਅਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਸ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਖਾਣੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ 2,600 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਡਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਫਲੋਰਸ ਸਮਝੌਤਾ’ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।