ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 14 ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਲੰਡਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਅਹਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਮਰਭਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੀਸ 25 ਪੌਂਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਂਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।