ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜੋ
ਮੈਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਲਟੀ ਹਲਾਂ ਜਾਂ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵੱਤਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਕਾਵੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹੰਦ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ,
ਪਿੰਡ ਸਮਾਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ।
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸ਼ਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ' ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ।
ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6% ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈੱਨਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਾੜਾ (4enture) ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਸੁਖਾਲੀ ਲੰਘਾ ਸਕਣ ।
-ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਧੌਛ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਲ ਪੀ. ਏ. ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਚਾਨਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ,
ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਖ਼ੁਰਦ (ਮਾਨਸਾ)।
