ਕਰਨਾਲ, 14 ਮਈ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)-ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 72 ਰੁ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਗੋਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ |
ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 'ਚ ਥੋੜੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ : ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੋਰਾਇਆ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
15-05-2026