ਖਰੜ, 25 ਜੂਨ (ਜੰਡਪੁਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000/1500 ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਚੋਣ ਸਟੰਟ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1200 ਰੁ. ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਭੱਤਾ ਉਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਗਲ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
