ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਕੇਸ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
08-07-2026
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐਨ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1179-793, ਮਿਤੀ 25 ਜੂਨ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2018 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐਨ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1179-795, ਮਿਤੀ 25 ਜੂਨ 2026 ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ-2 ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁੱਡਾ ਪਾਸ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ ਨਿਗਮ
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫ਼ੰਡ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 420 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨਾਂ 37 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਹਿੱਲ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ-11, ਸੰਨ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਨਕਲੇਵ, ਗਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ, ਰੋਇਲ ਇਨਕਲੇਵ, ਡਾਇਮੰਡ ਸਿਟੀ, ਪਾਰਕ ਐਵਿਨਿਊ, ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ, ਪਿ੍ਰੰਸ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਪਿ੍ਰੰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਾਰਡਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਰ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼, ਰੈਡੀਸਮ ਇਨਕਲੇਵ, ਸ਼ੋਰਿਆ ਗਰੀਨ, ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ-1, ਜਲੰਧਰ ਕੁੰਜ, ਰਮਣੀਕ ਐਵਿਨਿਊ, ਸੰਨ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਸੰਨ ਸਿਟੀ, ਪਿ੍ਰੰਸ ਇਨਕਲੇਵ, ਨਿਊ ਸੰਨ ਸਿਟੀ, ਪਿ੍ਰੰਸ ਇਨਕਲੇਵ, ਜਲੰਧਰ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਲੰਧਰ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵਿਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਕੁੰਜ ਵਿਕਾਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ-111, ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਕਿੰਗ ਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਟਾਊਨ ਵਿਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਕੁੰਜ -11 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
