ਜਲੰਧਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੀ. ਐਨ. ਬੀ. ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 17 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮਾਂ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੇਸ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲਸ) ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
