ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਮਲਸੀਆਂ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ)-ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਮਲਸੀਆਂ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ)-ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 13 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ 22 ਕਰੋੜ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚੋਂ 28 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ’ਚ ਵੀ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਿਯਮਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ ਤੱਕ 16 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾੳਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।