ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ | ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਯਾਨੀ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ¢ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ 'ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ' ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ | ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ¢ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹਨ |
