ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 29 ਦਸੰਬਰ(ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗਰਾਮੀਣ) ਲਿਆ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਵਾਲ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਏ.ਆਈ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ, ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ,ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਲ, ਰਿੰਪੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏ.ਪੀ ਓ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਕੁੱਕੜ ਸੀ.ਏ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਟੀ.ਏ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
