ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੈ੍ਰਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 56ਵੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ) 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
