ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
06-09-2025
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹੈ | ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ | ਆਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਿਲੰਕ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ ਚਾਰ ਲੱਖ 'ਤੇ ਆ ਨਿਬੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ | ਇਸ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਏ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ |