ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭੰਨੇਗਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖਰੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁੰਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
